देवगड : राज्यातील शासकीय शाळांच्या आर्थिक व्यवहारासाठी शासनाने SNA सिंगल नोडल एजन्सी (स्पर्श) ही नवीन प्रणाली विकसित केली आहे ज्यामध्ये शाळांना किचकट ऑनलाइन व्यवहार करावे लागणार आहे, कोणतिही सुविधा उपलब्ध नसलेल्या ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे त्रासदायक ठरणार आहे करीता जुनीच प्रणाली कायम ठेवावी अथवा या कामासाठी केंद्र स्तरावर एका तंत्रस्नेही शिक्षकाची नियुक्ती करावी अशी मागणी महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी शासनाकडे केली आहे.

सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांकडे शिकवण्याच्या कामापेक्षा कार्यालयीन अशैक्षणिक कामाची यादी दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे व अशी कामे देतांना या शासकीय शाळांना लिपीक, संगणक ऑपरेटर पद मंजूर नसते, ग्रामीण भागात नेटवर्क नसते, शाळांना ऑनलाइन कामाचा स्वतंत्र निधी नसतो हे सुद्धा विचारात घेतले जात नाही.

एस एस सी डी एड ही पात्रता धारण करणारे अनेक शिक्षक/शिक्षिका मुख्याध्यापक पद मंजूर नसलेल्या शाळांवर प्रभारी मुख्याध्यापक चे कर्तव्य बजावत आहे ना त्यांना पदाचे मानधन मिळते ना ही कामे करायला अतिरिक्त कर्मचारी. शाळेचं सर्व काम सांभाळून, गुणवत्तेच्या कसोट्या पार पाडून, असंख्य उपक्रम राबवून, रोजच्या माहित्या शासनाला पुरवून त्यांच्याकडून एखाद्या प्रोफेशनल संगणक तज्ज्ञ, सेतू केंद्र चालक, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, चार्टर्ड अकाउंटॅन्ट अशी नानाविध क्षेत्रातील कामे जबरीने करवून घेतली जात आहे. ‘आताच्या आता पूर्ण करा’ ‘झालेच पाहिजे’ ‘उद्धिष्ठ पूर्ण करा‘ कारवाई ची भीती ‘ सतत मिळणाऱ्या कारणे दाखवा नोटीसा’ यामुळे राज्यातील शिक्षकांचे मानसिक व शारीरिक संतुलन बिघडत चालले आहे. विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या कामाव्यतिरिक्तच्या या असंख्य कामाच्या ताणामुळे एखाद्या शिक्षकाचे बरे वाईट झाल्यास याची जबाबदारी शासन घेणार आहे का हा संघटनेचा शासनाला प्रश्न आहे.?

नवीन SNA स्पर्श प्रणाली ही अत्यंत किचकट अशी व्यवस्था आहे, यामध्ये शिक्षकांना 'मेकर' आणि 'चेकर' च्या नावाखाली बँकेचे बिनपगारी कारकून बनवून ठेवले आहे. दिवसभर ग्रामीण भागात रेंज व नेट नसणे आणि सर्व्हर डाऊन असणाऱ्या पोर्टलवर बिलांची माहिती भरणे, व्हेंडर जोडणे आणि डेटा अपलोड करणे यातच शिक्षकांचा शिकवण्याचा बहुमूल्य वेळ जाणार आहे.

शाळांकडे निधीच असा किती येतो, लहान शाळांना वर्षाचे पाच हजार मिळतात. त्याच्या विनिमयासाठी ऑनलाईन व्यवस्थेची अजिबात गरज नाही, त्यातही मुख्याध्यापक व शाळा समिती अध्यक्ष लॉगिन, आणि हे दोन्ही लॉगिन सांभाळणार कोण तर मुख्याध्यापकच ! ग्रामीण भागातील अध्यक्षांनाऑनलाइन बँकिंग व व्यवहाराची फारशी समज नसते त्यांना हे लॉगिन सांभाळून व्यवहार करता येणार नाही याची कल्पना असतांनाही त्यांना यामध्ये गुंतवणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. वरुण ओटीपी च्या भानगडी, ग्रामीण भागातील.लोक रोजीरोटी साठी जंगल, शेतात, बाहेरगावी जातात, त्यांना ओटीपी साठी शाळेत थांबवून त्यांची रोजीरोटी बुडवण्याचा हा प्रकार होणार आहे ज्याला ते कदापी मान्य करणार नाही करिता ही प्रणाली बंद करून पूर्वीप्रमाणे व्यवहार सुरू ठेवावेत ही शिक्षकांची मागणी आहे.

खडू आणि फळा सोडून शिक्षकांनी जर फक्त संगणकावर बोटे मोडायची असतील, तर शासनाने शाळा बंद करून तिथे डेटा एंट्री सेंटर्स का सुरू करू नयेत?" हा संतप्त आणि रास्त सवाल आज महाराष्ट्रातील प्रत्येक मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि शाळा व्यवस्थापन समिती व पालकांच्या मनातून उमटत आहे

त्यामुळे शाळांची SNA सह सर्व ऑनलाइन कामे करण्यासाठी प्रत्येक केंद्रावर एका तंत्रस्नेही शिक्षकाची केंद्र स्तरावर नियुक्ती करावी त्यांच्या शाळेवर अतिरिक्त शिक्षकाची नियुक्ती करावी. डाएट मध्ये अशा कामासाठी तंत्रस्नेही शिक्षकाची नियुक्ती केली जाते त्याचप्रमाणे प्रत्येक केंद्रावर सुद्धा करण्यात यावी तेव्हाचा राज्यातील शिक्षक मुख्याध्यापक अध्यापनाचे  काम परिणामकारक पद्धतीने अधिक दर्जेदार करू शकतील अशी मागणी निवेदनातून केली आहे, याबाबत सकारात्मक निर्णयाची संघटनेने अपेक्षा केली आहे.अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष सचिन जाधव व जिल्हा सरचिटणीस अमित ठाकूर यांनी दिली.