सिंधुदुर्गनगरी : ‘आम्ही काय पाकिस्तानवाले आहोत? आम्हीही जनतेतून निवडून आलेले जिल्हा परिषद सदस्य आहोत,’ असा संतप्त सवाल करत विकासकामांच्या निधीवाटपात दुजाभाव होत असल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला. १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन २०२६-२७ च्या आराखड्याच्या मंजुरीवरून सोमवारी जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. विरोधकांच्या कामांना डावलले जात असल्याचा आरोप करत राजन चिके यांच्यासह पाच सदस्यांनी सभात्याग केला. दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर ५ कोटी ३३ लाख १२ हजार ९३० रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी दिली.

जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात सोमवारी (१९ ऑक्टोबर) ही विशेष सर्वसाधारण सभा झाली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, विषय समिती सभापती संतोष साटविलकर, प्रितेश राऊळ, अनुराधा नारकर, रुहिता तांबे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जयप्रकाश परब यांच्यासह जिल्हा परिषद सदस्य आणि अधिकारी उपस्थित होते. सन २०२६-२७ च्या १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या आराखड्याला मंजुरी देणे आणि पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विकास समितीवरील रिक्त जागा भरणे, असे दोन विषय सभेपुढे होते.

‘आश्वासनानंतरही आमची कामे वगळली’

सभेच्या सुरुवातीलाच राजन चिके यांनी निधीवाटपाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. मागील १५ व्या वित्त आयोगाच्या आराखड्यात विरोधी सदस्यांनी सुचविलेली विकासकामे समाविष्ट करण्यात आली नाहीत. याबाबत अध्यक्षांच्या दालनात चर्चा झाल्यानंतर कामे आराखड्यात घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात वेगळीच कामे मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप चिके यांनी केला.

आता १६ व्या वित्त आयोगाच्या आराखड्याला मंजुरी देण्यासाठी विशेष सभा बोलावण्यात आली असताना त्यासोबत कामांची यादीच जोडण्यात आलेली नाही. त्यामुळे यावेळीही विरोधी सदस्यांच्या मतदारसंघांतील कामांना डावलले जाण्याची शक्यता असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. निधीचे वाटप करताना सर्व सदस्यांना समान न्याय मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका विरोधकांनी मांडली.

‘आम्हालाही जनतेने निवडून दिले आहे’

विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या आक्षेपांवरून सभागृहातील वातावरण तापले. विशेष सभेच्या विषयपत्रिकेवरील विषयांपुरतीच चर्चा करावी आणि नियमानुसार कामकाज चालू द्यावे, अशी भूमिका सत्ताधारी सदस्यांनी घेतली. दुसरीकडे, निधीवाटपातील कथित दुजाभावाचा मुद्दा निकाली निघाल्याशिवाय आराखड्याला मंजुरी देऊ नये, असा विरोधकांचा आग्रह होता.

‘आम्हाला बोलण्याची संधी दिली जात नाही. आमच्या मतदारसंघांतील विकासकामे वगळली जातात. आम्ही काय पाकिस्तानवाले आहोत? आम्हीही जनतेतून निवडून आलेले जिल्हा परिषद सदस्य आहोत,’ अशा शब्दांत विरोधकांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. विरोधकांचे आक्षेप आणि सत्ताधाऱ्यांचा आराखडा मंजुरीचा आग्रह यामुळे सभागृहात जोरदार शाब्दिक चकमक झाली.

पाच सदस्यांचा सभात्याग; आराखड्याला मंजुरी

निधीवाटपावरून निर्माण झालेला वाद न मिटल्याने अखेर विरोधकांनी सभात्याग करून आपला निषेध नोंदविला. राजन चिके, रुपेश पावसकर, गंगाराम सडवेलकर, विजय नाईक आणि संजय गावडे या पाच सदस्यांनी सभागृह सोडले. विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतरही सत्ताधारी सदस्यांनी आराखड्याला मंजुरी देण्याची भूमिका कायम ठेवली.

उपाध्यक्ष दादा साईल, संदेश सावंत, रुपेश कानडे, दीपलक्ष्मी पडते, केशव नारकर आदी सदस्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. अखेर १६ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या सन २०२६-२७ मधील ५ कोटी ३३ लाख १२ हजार ९३० रुपयांच्या आराखड्याला सभेने मंजुरी दिली. त्यामुळे विकासकामांच्या निधीवाटपावरून जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष पुन्हा एकदा उघड झाला.

संजय गावडे यांची पशुसंवर्धन समितीवर निवड

सभेतील दुसऱ्या विषयानुसार पशुसंवर्धन व दुग्धशाळा विकास समितीवरील रिक्त जागेवर वेंगुर्ला तालुक्यातील उभादांडा मतदारसंघाचे जिल्हा परिषद सदस्य संजय गावडे यांची निवड करण्यात आली. त्यांच्या निवडीला सभेने मान्यता दिली.