सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हा परिषद स्वनिधी, १५ व्या वित्त आयोगासह विविध विकास योजनांच्या निधीवाटपात विरोधी व अपक्ष सदस्यांना डावलले जात असल्याचा आरोप करत या अन्यायाविरोधात न्यायालयीन लढाई अधिक तीव्र करण्याचा इशारा विरोधी सदस्यांनी दिला आहे. प्रशासनातील अधिकारी सत्ताधाऱ्यांना साथ देत असल्याचा आरोपही राजन चिके, रुपेश पावसकर, गंगाराम सडवेलकर, विजय नाईक आणि संजय गावडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.

जिल्हा परिषदेत विकासकामांच्या निधीचे वाटप लोकसंख्येच्या निकषावर होऊन प्रत्येक नागरिकाला त्याचा लाभ मिळायला हवा. मात्र, विरोधी व अपक्ष सदस्यांनी सुचविलेली कामे अंतिम यादीतून वगळली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांच्या भेटीदरम्यान सर्व सदस्यांना समान पद्धतीने कामे देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मात्र मंजूर कामांच्या यादीत विरोधी सदस्यांनी सुचविलेल्या कामांना डावलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

जिल्हा परिषद स्वनिधी, १५ व्या वित्त आयोगासह विविध योजनांमध्येही विरोधी सदस्यांच्या मतदारसंघांना निधी मिळत नसल्याची नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. सभागृहात आश्वासन देऊनही त्याची पूर्तता झाली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेलाही न्यायालयात आव्हान

निधीवाटपात अधिकारी सत्ताधाऱ्यांना साथ देत असल्याने विरोधी सदस्यांच्या मतदारसंघांतील विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या कथित दुजाभावाविरोधात संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेलाही न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायालयीन लढाईसोबतच विकासकामांपासून वंचित गावांतील नागरिकांच्या प्रश्नांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. सर्व सदस्यांना समान न्याय देऊन निधीचे पारदर्शक पद्धतीने वाटप करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

अध्यक्ष कामत म्हणतात, सभेच्या विषयाशी सदस्यांचे आक्षेप असंबंधित!

दरम्यान जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत यांनी निधीवाटपातील दुजाभावाचे आरोप फेटाळताना सभेतील कामकाजाची बाजू पत्रकारांसमोर मांडली. संबंधित सभा विशिष्ट विषयांसाठी आयोजित करण्यात आली होती. त्यामध्ये निर्धारित विषयांनाच प्राधान्य देणे अपेक्षित होते. सदस्यांनी उपस्थित केलेले काही मुद्दे सभेच्या विषयपत्रिकेशी संबंधित नव्हते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

स्वनिधीतील विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला असून, कामांची यादी सर्व सदस्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. प्रत्येक मतदारसंघातील कामांचे नियोजन आणि उपलब्ध निधी यांचा विचार करून कामे निश्चित करण्यात आली आहेत. निधीचे नियोजन करताना कामांची किंमत आणि उपलब्ध तरतूद लक्षात घ्यावी लागते, असेही कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.