सिंधुदुर्गनगरी : ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ मिळावेत, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.

या मागणीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १६ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून काम केले. आंदोलनाच्या पुढील टप्प्यात शनिवारी, १७ ऑक्टोबर रोजीही कर्मचारी काळ्या फिती लावून काम करणार असून, सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन करणार आहेत. शासनाने मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास १७ नोव्हेंबरपासून राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार असल्याचा इशारा महासंघाने दिला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव ३१ जानेवारी २०२५ रोजी मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, महासंघाकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही या प्रस्तावावर शासनाकडून गांभीर्याने विचार होत नसल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालय तसेच महाराष्ट्र शासनाला आंदोलन आणि संपाची नोटीस दिली आहे.

या आंदोलनात जिल्ह्यातील गट-क कर्मचारी, लघुलेखक, बेलीफ तसेच गट-ड कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. आंदोलनादरम्यान कोणत्याही पक्षकाराची अथवा वकिलांची गैरसोय होणार नाही, तसेच न्यायालयीन कामकाजात अडथळा निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही सुधारित वेतनश्रेणी आणि समान कामाच्या धर्तीवर वेतनाचे लाभ मिळावेत, ही या आंदोलनामागील प्रमुख मागणी आहे.

हे आंदोलन संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अध्यक्ष श्री संतोष राऊळ,यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले यावेळी बेलीफ संघटना अध्यक्ष श्री दशरथ गावडे,शिपाई संघटना अध्यक्ष संतोष राणे,स्टेनो महासंघाचे कार्यकारी सदस्य श्री संतोष परुळेकर, स्टेनो संघटना अध्यक्ष एम बी गवरे, श्री प्रकाश आडणेकर आदी उपस्थित होते