सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद स्वनिधी आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या विकास निधीच्या वाटपात विरोधी व अपक्ष सदस्यांवर दुजाभाव केला जात असल्याच्या आरोपावरून अपक्ष जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर यांनी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालय कोल्हापूर सर्किट बेंच येथे याचिका दाखल केली. विरोधी सदस्यांनी सुचविलेली विकासकामे डावलली जात असल्याचा आरोप करत पावसकर यांनी प्रशासनाच्या कथित पक्षपाती धोरणाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

जिल्हा परिषद निधी वाटपात सर्व सदस्यांना समान न्याय मिळावा, तसेच विरोधी सदस्यांनी सुचविलेल्या रास्त विकासकामांना मंजुरी मिळावी, अशी मागणी पावसकर यांनी यापूर्वी केली होती. यासंदर्भात त्यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आपली भूमिका मांडली होती. चार दिवसांत विकासकामांना मंजुरी न मिळाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला होता. त्यानुसार आता त्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

विरोधी सदस्यांच्या कामांना डावलल्याचा आरोप- जिल्हा परिषद स्वनिधी आणि १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप करताना सत्ताधारी आणि प्रशासनाकडून विरोधी व अपक्ष सदस्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप पावसकर यांनी केला आहे. विरोधी सदस्यांनी सुचविलेली विकासकामे मंजूर न करता त्याच मतदारसंघात सत्ताधारी सदस्यांच्या शिफारशीने अन्य कामांना मंजुरी दिली जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

जिल्हा परिषदेत १९९२ नंतर प्रथमच अशा प्रकारचा पक्षपाती कारभार होत असल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदारसंघातील विकासकामे सुचविण्याचा अधिकार असून, निधी वाटपात राजकीय विचार न करता सर्व सदस्यांना समान न्याय मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती.

आता या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने जिल्हा परिषद निधी वाटपाचा मुद्दा न्यायालयीन पातळीवर पोहोचला आहे. याचिकेतील मागण्या, न्यायालयाची भूमिका आणि पुढील कार्यवाहीकडे लक्ष लागले आहे.