देवगड : राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघा (गट-क) तर्फे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ या धर्तीवर आर्थिक लाभ व वेतनवाढ मिळावी, या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून काम करण्याचे अनोखे आंदोलन पुकारले आहे. या मागणीसाठी राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघा (गट-क) ने टप्प्याटप्याने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. आंदोलनात देवगड दिवाणी न्यायालयातील कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडून ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीकरिता पाठविलेला आहे. याबाबत महासंघाने वारंवार पाठपुरावा करूनही शासन दरबारी वेतनवाढीचा प्रस्ताव गांभीर्याने घेतला जात नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने उच्च न्यायालय, मुंबई तसेच महाराष्ट्र शासनाला आंदोलन व संपाची नोटीस दिली होती. या आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात १६ सप्टेंबर रोजी जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेतर्फे न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले होते. नंतर आज काळ्या फिती लावून काम केले व १७ रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज करणार आहेत. उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ मंजूर करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाचा अवलंब करून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व गट-क, लघुलेखक, बेलिफ कर्मचारी व गट-डच्या कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. आंदोलन करताना पक्षकार अथवा वकिलांची गैरसोय न करता तसेच न्यायालयीन कामकाजात कोणताही अडथळा न आणता, नियमित कामकाज करून आंदोलनाचा टप्पा शांततेत पूर्ण करण्यात आला आहे. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सनदशीर मार्गाने पुकारलेल्या आंदोलनाची शासन दरबारी दखल घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत योग्य निर्णय घेऊन शासन कर्मचाऱ्यांना न्याय देईल, अशी अपेक्षा न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.

शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व आंदोलनास पाठिंबा देण्याकरिता जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचारी १७ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करणार आहेत. याबाबत जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी शासनास यापूर्वी निवेदन दिलेले आहे. या आंदोलनाचीही शासन दरबारी दखल न घेतल्यास महासंघाने जाहीर केलेल्या आंदोलनाच्या रूपरेषेनुसार ५ नोव्हेंबर रोजी न्यायिक कर्मचारी एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर जाऊन कामकाज बंद ठेवणार आहेत.