सिंधुदुर्गनगरी : कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादा पाळणे आवश्यक असले, तरी केवळ तांत्रिक कारणांमुळे एखादा पक्षकार न्यायापासून वंचित राहता कामा नये. कायद्यातील नियम, त्यामागील उद्देश आणि अपवादात्मक परिस्थिती यांचा योग्य समन्वय साधून न्यायदान करणे महत्त्वाचे आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्रह्मे यांनी केले.

सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशनतर्फे आयोजित ‘दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील लक्ष्मणरेषा आणि न्यायालयीन हस्तक्षेप’ या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते. कायद्यातील तरतुदींचा अर्थ, त्यातील अपवाद आणि न्यायालयीन निर्णयांची भूमिका यांचा त्यांनी विविध उदाहरणांसह ऊहापोह केला.

यावेळी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. टी. त्रिपाठी, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवाचे माजी अध्यक्ष ॲड. संग्राम देसाई, जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. परिमल नाईक यांच्यासह न्यायिक अधिकारी, ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि वकील उपस्थित होते.

नियमांपेक्षा अपवादांची चर्चा अधिक!

न्यायमूर्ती ब्रह्मे म्हणाले, कायद्याची निर्मिती न्यायालयीन वाद सोडविण्यासाठी केली जाते. मात्र, कायद्यातील तरतुदींच्या वेगवेगळ्या अर्थांमुळे अनेकदा नवीन प्रश्न निर्माण होतात. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या निवाड्यांतून कायद्याचा नेमका अर्थ स्पष्ट होतो. त्यामुळे कायद्याचा केवळ शब्दशः अर्थ न पाहता त्यामागील उद्देश समजून घेणे आवश्यक आहे.

नियम आणि अपवाद यांचा संबंध स्पष्ट करताना त्यांनी दैनंदिन जीवनातील उदाहरण दिले. परीक्षेच्या काळात मुलांना अभ्यास पूर्ण होईपर्यंत मोबाईल किंवा दूरचित्रवाणी पाहण्यास मनाई केली जाते; मात्र अभ्यास पूर्ण झाल्यावर काही वेळ पाहण्याची मुभा दिली जाते. अशा वेळी मुलांच्या लक्षात नियमापेक्षा अपवाद अधिक राहतो. मानवी स्वभावाचे हे वैशिष्ट्य कायद्याच्या अभ्यासातही दिसून येते, असे त्यांनी सांगितले.

९० दिवसांच्या मुदतीवरही भाष्य

दिवाणी प्रक्रिया संहितेतील आदेश आठ, नियम एकचा संदर्भ देताना त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल करण्याच्या मुदतीबाबत मार्गदर्शन केले. सर्वसाधारण दिवाणी दाव्यांत लेखी म्हणणे दाखल करण्यासाठी प्रारंभी ३० दिवसांची मुदत असून, नियमानुसार ती ९० दिवसांपर्यंत वाढविता येते. काही अपवादात्मक परिस्थितींमध्ये त्यापुढील मुदतीबाबत न्यायालयीन विवेकाधिकाराचा विचार होऊ शकतो. मात्र, व्यावसायिक दाव्यांत १२० दिवसांची कमाल मर्यादा कठोर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दाव्यातील निवेदनांमध्ये दुरुस्ती, कागदपत्रे सादर करणे, तहकुबी, तडजोड तसेच अपील आणि पुनरीक्षण यांसंबंधीच्या तरतुदींचाही त्यांनी आढावा घेतला.

वकिलांनी निवाड्यांचा अभ्यास करावा

केवळ मुदत संपली म्हणून पक्षकाराला न्यायाची संधी नाकारण्यापूर्वी संबंधित कायदेशीर तरतुदी आणि न्यायालयीन निवाड्यांचा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. योग्य कायदेशीर आधार असल्यास पक्षकाराची बाजू प्रभावीपणे मांडणे हे वकिलांचे कर्तव्य आहे. नियमांचे पालन, नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व आणि जलद न्यायदान यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती ब्रह्मे यांनी अधोरेखित केले.