रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक व शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत वेळेत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने पूर्ण क्षमतेने प्रयत्नशील राहावे, असे आवाहन पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात आयोजित दुष्काळ परिस्थिती व पाणीटंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विलास चाळके, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, प्रांताधिकारी जीवन देसाई, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता महेश सुर्वे, कार्यकारी अभियंता विवेक सोनार, विजय पाटील आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवकुमार सदाफुले आदी अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर क्षेत्रीयस्तरावरील प्रांताधिकारी व तहसीलदार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) सहभागी झाले होते.
प्रतिकूल हवामानाचा फटका बसलेल्या बळीराजाला आधार देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आंबा, काजू, भात बागायतदार तसेच भाजीपाला उत्पादक अशा जिल्ह्यातील ४० हजार ५६४ शेतकऱ्यांसाठी ६९ कोटी ९० लाख रुपयांच्या कर्ज पुनर्गठनाची तरतूद करण्यात आली आहे. पात्र खातेदारांना सुमारे १५ कोटी ९० लाख १७३ रुपयांची जमीन महसूल सूट दिली जाणार आहे. जिल्ह्यातील २ हजार ५४६ कृषी पंपांना सवलतींचा फायदा मिळणार असून, यात ३३१ नव्या कृषी पंपांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होईल, असे मंत्री सामंत म्हणाले.
दुष्काळी परिस्थितीचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ नये आणि कुटुंबांना दिलासा मिळावा यासाठी परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आले आहे. दहावी: १० हजार ३८६ विद्यार्थ्यांचे ६४ लाख ३९ हजार ३२० रुपये शुल्क माफ व बारावीतील विद्यार्थ्यांचे ६४ लाख २३ हजार ६६० रुपये परीक्षा शुल्क माफ करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात पहिल्या टप्प्यात ३ आणि दुसऱ्या टप्प्यात आणखी ३ असे एकूण ६ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यात आले आहेत. पावसातील २१ दिवसांच्या खंडामुळे पुढील ३ तालुकेही लवकरच दुष्काळग्रस्तांच्या यादीत समाविष्ट होण्याची शक्यता पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
जिल्ह्यातील जलसंधारण प्रकल्पांच्या धरणांमध्ये सध्या ६३% ते ८३% पाणीसाठा शिल्लक असून, भविष्यात टंचाई भासू नये म्हणून त्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. प्रांताधिकाऱ्यांनी स्वतः प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन किमान ५ मंडळांना (सर्कल), तहसीलदारांनी सर्कलनिहाय तर नायब तहसीलदारांनी गावनिहाय नियमित भेटी द्याव्यात. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी गावनिहाय बैठका घेऊन ही कार्यवाही ८ दिवसांच्या आत पूर्ण करावी. जलजीवन मिशनअंतर्गत १० ते १५ लाखांपर्यंतच्या कामांमधील वीज जोडणीसह इतर किरकोळ अडचणी तातडीने दूर करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले.
