दोडामार्ग : शाळा बंद करणार नसल्याचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारकडूनच शाळांच्या समायोजनाच्या हालचाली सुरू असल्याने ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. झोळंबे हायस्कूल बंद करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडू, असा इशारा काँग्रेस तालुकाध्यक्ष बाबू गवस व ग्रामस्थांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिला. न्याय न मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना थेट शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या दालनात आणून बसविण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

झोळंबे येथील माध्यमिक विद्यालयाच्या समायोजनाच्या हालचालींमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण आहे. झोळंबे व मांगेली हायस्कूलबाबत शिक्षण विभागाकडून सुरू असलेल्या प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस तालुकाध्यक्ष बाबू गवस यांच्या नेतृत्वाखाली झोळंबे ग्रामस्थांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. यावेळी शाळा बंद करण्याच्या संभाव्य निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवत निवेदन सादर करण्यात आले. सोबत सुखाजी गवस, दीपक गवस, कृष्णा झोळंबेकर उपस्थित होते. 

शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी आझाद मैदानावरील आंदोलनादरम्यान राज्यातील एकही शाळा बंद करणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात समायोजनाची प्रक्रिया सुरू असल्याने सरकारच्या भूमिकेबाबत ग्रामस्थांनी नाराजी व्यक्त केली.

विद्यालयाचे भवितव्य टांगणीला

‘शाळा वाचवा, शिक्षण वाचवा, विद्यार्थी व पालक मंच, माध्यमिक विद्यालय झोळंबे’ यांच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात विद्यालयाची पार्श्वभूमी स्पष्ट करण्यात आली आहे. सन १९९३ पासून हे विद्यालय कार्यरत असून झोळंबे, फुकेरी आणि तळकट या गावांतील विद्यार्थी येथे शिक्षण घेत आहेत. मात्र, घटता जन्मदर आणि रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर यामुळे विद्यार्थीसंख्या कमी झाली आहे. या परिस्थितीचा आधार घेत १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार शाळेच्या समायोजनाचे प्रयत्न सुरू असल्याची ग्रामस्थांची तक्रार आहे.

पाच किलोमीटर परिसरात दुसरी शाळा नाही

झोळंबे गावापासून पाच किलोमीटरच्या परिसरात माध्यमिक शिक्षणाची अन्य कोणतीही सुविधा उपलब्ध नसल्याचे ग्रामस्थांनी निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे विद्यालय बंद झाल्यास विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दूर जावे लागणार आहे. विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर याचा विपरीत परिणाम होण्याची भीती पालकांनी व्यक्त केली आहे. वाहतुकीची गैरसोय आणि अंतरामुळे मुली शिक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुर्गम भागातील भौगोलिक परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन संबंधित शासन निर्णय झोळंबे विद्यालयाला लागू करू नये, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.

शून्य पटसंख्या होईपर्यंत शाळा सुरू ठेवा

झोळंबे विद्यालय कायमस्वरूपी सुरू ठेवावे, इयत्ता नववी व दहावीसाठी पूर्वीप्रमाणे तीन शिक्षक मंजूर करावेत आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांचा विचार करावा, अशा प्रमुख मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थीसंख्या कमी झाली म्हणून शाळा बंद करण्याऐवजी गावातील शिक्षणव्यवस्था टिकविण्यासाठी शासनाने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी ग्रामस्थांची भूमिका आहे.

मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करणार

शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून विद्यालय बंद करण्याचा प्रयत्न झाल्यास पालक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. मागण्यांवर न्याय मिळाला नाही, तर विद्यार्थ्यांना थेट माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांच्या दालनात आणून बसविण्यात येईल, अशी आक्रमक भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली आहे. त्यामुळे आता शिक्षण विभाग या निवेदनावर काय निर्णय घेतो? याकडे झोळंबेसह परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.