सिंधुदुर्गनगरी : राज्यातील दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनवाढ व आर्थिक लाभ मिळावेत, या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघ (गट-क) यांच्या आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात शनिवारी, १७ ऑक्टोबर रोजी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.

दुय्यम न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी व आर्थिक लाभ मिळावेत, अशी महासंघाची प्रमुख मागणी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. मात्र, महासंघाने वारंवार पाठपुरावा करूनही या प्रस्तावावर शासनाकडून अपेक्षित निर्णय घेतला जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालय तसेच महाराष्ट्र शासनाला आंदोलन व संपाची नोटीस दिली आहे. त्यानुसार टप्प्याटप्प्याने आंदोलन सुरू करण्यात आले असून, दुसऱ्या टप्प्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी धरणे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले.

या आंदोलनात गट-क संवर्गातील सेवानिवृत्त कर्मचारी, लघुलेखक, बेलीफ तसेच गट-ड संवर्गातील कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांनाही वेतनवाढीचे लाभ मंजूर करावेत आणि प्रलंबित प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी सनदशीर मार्गाने सुरू केलेल्या आंदोलनाची शासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीवर राज्य शासन काय निर्णय घेते, याकडे राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या आंदोलनावेळी श्री. वाडीकर, श्री. पेडणेकर, श्री. मठकर, श्री. गोसावी, श्री. म्हस्के, श्री. तेंडुलकर, श्री. सातारकर, शेख मॅडम, गोसावी आदी उपस्थित होते.